प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सरकारले विस्तारै गति लिइरहेको बताइरहेकाे बेला त्यो गतिमा इन्धनको काम गर्ने राजस्व संकलन गर्न भने सरकार असफल भएको छ । राजस्व असुली नै कम भएपछि सरकारले विकासका लागि लक्षित खर्च गर्न सक्दैन ।

पुस मसान्तसम्म लक्षित राजस्व उठ्न नसकेपछि सरकारले सरकारी संस्थानहरूबाट प्राप्त हुने लाभांश, ऋणको ब्याज र विभिन्न सरकारी कोषमा रहेका निष्क्रिय कोषको परिचालन गरी पुसको लक्ष्य पूरा गरेको थियो ।

अर्थमन्त्रालयका अनुसार पुस मसान्तसम्म यीसहितका शीर्षकबाट ६४ अर्ब २० करोड रुपैयाँ गैर कर राजस्व असुली भएको छ, यो गत वर्षभन्दा ५० प्रतिशत बढी हो । गत वर्ष पहिलो ६ महिनामा संसथानका लाभांश, ऋण लगानीको ब्याजसहितका गैरकर राजस्व असुली ४२ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँमात्रै थियो ।

आयातमा आएको गिरावटका कारण भन्सार असुली घटेपछि समग्र राजस्व असुलीमा कमी आएको अर्थमन्त्रालयले उल्लेख गरे पनि देशको मुख्य कर मानिएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) र औद्योगिक उत्पादनबाट प्राप्त हुने अन्तःशुल्कको असुली दर पनि गत वर्षभन्दा घटेको छ ।

पहिलो ६ महिनामा आयात ४ प्रतिशतले घट्दा त्यसले समग्र राजस्व असुली प्रभावित बनेको छ । आयात घटेकै कारण भन्सार राजस्व २.२ प्रतिशतले घटेको छ भने आयातबाट प्राप्त हुने भ्याट ४.१ प्रतिशतले र अन्तःशुल्क ८.२ प्रतिशतले घटेको छ ।

यो वर्ष सरकारले ११ खर्ब १२ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ कुल राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ, यो गत आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को संशोधित अनुमानको अनुपातमा २९ प्रतिशतको वृद्धिदर हो । तर, पुस मसान्तसम्म राजस्व संकलनको वृद्धिदर १३.३ प्रतिशतमा मात्रै सीमित भएको महालेखा नियन्त्रकको  विवरणले देखाएको छ ।

यस वर्ष पहिलो ६ महिनाको राजस्व वृद्धिदर गत वर्षको अर्ध–वार्षिक अवधिको राजस्व वृद्धिदरभन्दा साढे ११ प्रतिशतको हाराहारीमा कम  छ, गत वर्ष यही अवधिमा राजस्वको वृद्धिदर करिब २५ प्रतिशत थियो ।

विशेषगरी सवारी साधन, एमएस बिलेट, सुनलगायतका वस्तु आयातमा आएको कमीले यी तीनै शीर्षकको कर असुली घटेको हो ।

पुस मसान्तसम्म सवारी साधन र तिनका पाटपुर्जाको आयात १८.४ प्रतिशतले घटेको छ भने सुनको आयात गत वर्षको तुलनामा ५४ प्रतिशतले घटेको छ । सवारी साधनमात्रैको आयात १३ प्रतिशतले घटेका कारण त्यसमा लाग्ने अन्तःशुल्कको असुली पनि ८.२ प्रतिशतले घटेको हो ।

चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा मदिरा उत्पादन घटेसँगै त्यसले आन्तरिकतर्फको अन्तःशुल्क असुलीको वृद्धिदरमा समेत असर पारेको छ । सरकारले मदिराको कर निर्धारणमा लागू गरेको नयाँ व्यवस्थाले अन्योल बढेपछि प्रमुख मदिरा उत्पादकहरूले उत्पादन नै स्थगन गरेका थिए ।

यसको असरले पुस मसान्तसम्म मदिरातर्फको अन्तःशुल्क असुली २.२ प्रतिशतले घटेको छ ।
सरकारका लागि सकारात्मक खबर के हो भने आयकरको असुली गत वर्षभन्दा निकै राम्रो छ । गत वर्ष पुस मसान्तसम्म आयकरको वृद्धिदर २० प्रतिशतमात्रै रहेकोमा यो वर्ष ३० प्रतिशत नाघेको छ ।

चालू आर्थिक वर्षको बजेटबाट प्रत्येक एक हजार रुपैयाँभन्दा माथिको भुक्तानीमा व्यक्तिगत आयकर दर्ता नम्बर (प्यान) चाहिने व्यवस्थालाई कडाइका साथ लागू गरिएसँगै प्यान लिने क्रम बढेको छ । यसको प्रभावले आयकरसमेत असुली बढेको हो ।

संस्थागत र व्यक्तिगत आयकर करिब २२ प्रतितशले बढेकोमा लगानीतर्फको आयकर ३८ प्रतिशतले बढेपछि समग्र आयकर बढेको हो ।

व्यक्तिगत आयकरमा पनि ज्याला र पारिश्रमिक बढेपछि यो शीर्षकमा असुल हुने आयकर २७ प्रतिशतले बढेको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ ।

सबैभन्दा आश्चर्यलाग्दो ढंगले शिक्षा सेवा शुल्क ३९ प्रतिशतले घटेको छ । गत आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा ६० करोड ६३ लाख रुपैयाँ शिक्षा सेवा शुल्क उठेकोमा यस वर्ष पुस मसान्तसम्म केबल ३७ करोड रुपैयाँमात्रै उठेको छ ।

असुली लक्ष्य यसरी घटाइयो

पहिलो ६ महिनामा राजस्व लक्ष्यअनुसार असुली हुन नसकेपछि सरकारले कुल राजस्व लक्ष्य ५५ अर्बले घटाइएको छ भने त्यसमध्ये कर असुलीको लक्ष्य साढे ७२ अर्ब रुपैयाँले घटाइएको छ ।

कर राजस्वमध्ये भन्सार यसअघि २ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य राखिएकोमा १ खर्ब ८२ अर्बमा, भ्याट ३ खर्ब १५ अर्ब उठाउने लक्ष्य राखिएकोमा २ खर्ब ९५ अर्बमा र आयकर २ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य राखेकोमा २ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँमा झारिएको छ ।

यो पनि पढ्नु होस्ः

एक खर्ब कम राजस्व उठ्ने भएपछि बजेट लक्ष्य घटाइयो

एक खर्ब कम राजस्व उठ्ने भएपछि लक्ष्य घटाउँदै सरकार

राजस्व वृद्धिदर खुम्चिएपछि वैकल्पिक कार्ययोजना

प्रकाशित समय १७:२९ बजे