अहिले विश्व नै कोरोना भाइरस (कोभिड-१९/सार्स सीओभी-टु)को महामारीले आक्रान्त छ । विश्व अर्थतन्त्र हालसम्म नभोगिएको, एकदमै फरक र जटिल प्रकृतिको आर्थिक महामन्दीको चरणमा छ भन्ने कुरामा विश्वभरिका प्रायः सबै अध्येताहरू सहमत छन् ।  हालसम्म नेपालको हकमा तीन वटा परिदृष्यमा अर्थतन्त्रको असरहरूका मूल्यांकन गरिएका छन् र तिनको आर्थिक-सामाजिक असरबारे सोही अनुरुपका अनुमान वा प्रक्षेपणहरू गरिएका छन् । कोरोनाको प्रभाव छोटो अवधिमा नियन्त्रण हुने, मध्यम परिदृष्य ६ महिनासम्म पुग्ने र त्योभन्दा लामो अवधिसम्म गुज्रने । अल्प र मध्यम परिदृष्यका कुरा गर्दा कोरोना महामारीका प्रभावले नेपालको आर्थिक वृद्धिदर १ देखि २ प्रतिशतका बीचमा रहने अनुमान गरिएकोमा अब वृद्धिदर सकारात्मक परिदृष्यमा शून्य प्रतिशतको सीमारेखा आसपास र नकारात्मक परिदृष्यमा २ देखि ३ प्रतिशतसम्मले ऋणात्मक हुने अनुमान गरिएको छ । सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले हालै विश्व बैंकका उपाध्यक्षसँग भर्चुअल कुराकानीमा आर्थिक वृद्धिदरबाहेक सबै समष्टिगत परिसूचक सकारात्मक भएको बताएका छन् । देशको समग्र अर्थतन्त्र नै मन्दीका चरणमा पुगेको अवस्थामा कुन परिसूचक अर्थमन्त्रीले सकारात्मक देखाएका हुन्, उनै जानुन् ।

एक पटक बाँडेपछि दोहोर्‍याएर फेरि कुनै स्थानीय तहले ती अति-जोखिममा रहेका अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक र विपन्न नागरिकका लागि कुनै पिन राहतका प्याकेज दिएनन । यसअघि यस्तो ‘राहत’ २ अर्ब रूपैयाँ खर्च भएको बताइदै आइएकोमा कसरी बढेर ६ अर्ब नाघ्यो?

उपलब्ध सूचकहरूले भने विश्वव्यापी आर्थिक महामन्दीका प्रत्यक्ष असर नेपालमा जटिल रूपमा पर्न थालेको देखाएको छ । बैंकिङ प्रणालीमा विगत पाँच महिनामा २ खर्ब ६६ अर्ब रूपैयाँ निक्षेप थपिँदा करिब ५ अर्ब रूपैयाँमात्रै कर्जा प्रवाह भएको देखिन्छ  । यो पनि, गत चैतमा लकडाउन लगाइनुपूर्वको र केही बाध्यात्मक ववस्थामा नवीकरण गरिएको कर्जामात्र भएको बैंकरहरूले बताएका छन् । बैंकरहरू कर्जा लगानी शून्यको अवस्थामा रहेको बताउँछन्, यसले अर्थतन्त्रमा मन्दीका असर देखिइसकेको संकेत गर्छ । सरकारको नियमति तलबभत्ता खुवाउने र सरकार आफैले छानिएका ठेकेदारसँग किनमेल गर्ने कारोबारबाहेक प्रायः सबै आर्थिक कारोबार ठप्पै छ ।

सरकारले लकडाउन अवलम्बन गरेदेखि साउन मसान्तसम्म तीनै तहका सरकारबाट कोभिड-१९ को व्यवस्थापनका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट १३ अर्ब ३७ करोड ३१ लाख रूपैयाँ स्रोत व्यवस्थापन गरिएकोमा संघ सरकारबाट ५ अर्ब ८४ करोड, प्रदेश सरकारबाट १ अर्ब ४९ करोड र स्थानीय तहबाट ६ अर्ब २ करोड ८१ लाख रूपैयाँ गरी ११ अर्ब ९८ करोड ३१ लाख रूपैयाँ खर्च भएको देखाएको छ । यसमध्ये औषधि र स्वास्थ्य सामग्री खरिदका लागि १ अर्ब ७५ करोड, स्वास्थ्य पूर्वाधारका लागि २ अर्ब ९३ करोड, जनशक्ति परिचालनमा ५ करोड ७४ लाख, क्वारेन्टिनका लागि ४ करोड ६९ लाख र ‘अन्य’ शीर्षकमा ४ करोड ६९ लाख रूपैयाँ गरी ४ अर्ब ८१ करोड रूपैयाँ खर्च भएको सरकारले सार्वजनिक गरेको विवरणमा देखिएको छ । कोभिड कोषबाटमात्रै १ अर्ब ३ करोड रूपैयाँ खर्च गरिएको देखाइएको छ । सरकारले प्रयोगशाला क्षमता विस्तार गरेको र आफ्नो बर्कतले भ्याएसम्म परीक्षणसमेत गरिरहेका कारण यो खर्चलाई जायजै मान्न सकिएला,  (ओम्नी र सेनामार्फत खरिद गरिएका-गराइएका कामै नलाग्ने आरडीटी किटमाथि प्रश्न उब्जिइ रहेकै छ । कुल खर्चमध्ये रक्षा मन्त्रालयमार्फत २ अर्ब ३९ करोड खर्च भएको छ ।)

झन्डै १८ लाख परिवार,  अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ)ले बताउँदै आएको ३५ लाख रोजगारी गुमाएका अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक, रोजगार बजारमा तत्काल जोडिन नपाएका १५ देखि २५ वर्षका करिब ४ लाख युवा श्रमशक्ति  कसैले पनि अनुभूति हुनेगरी राहतका कुनै  योजना नै फेला पारेनन् ।

सबैभन्दा प्रश्न उब्जिएको भने स्थानीय तहमार्फत निकासा र खर्च भएको भनिएको ६ अर्ब २ करोड ८१ लाख रूपैयाँमा हो । स्थानीय तहहरूले राहत वितरणमा यो रकम खर्च गरे भनौं भने लकडाउनका प्रारम्भिक दिनमा जम्मा १७ लाख ८१ हजार ६९८ परिवारलाई औसतमा १५ दिनसम्म पुग्ने ५-१० किलो चामल, १–२ किलो दाल, १–२ लिटर खानेतेल, १–२ किलो नुन र २–४ वटा साबुन दिएका थिए । एक पटक बाँडेपछि दोहोर्‍याएर फेरि कुनै स्थानीय तहले ती अति-जोखिममा रहेका अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक र विपन्न नागरिकका लागि कुनै पिन राहतका प्याकेज दिएनन । यसअघि यस्तो ‘राहत’ २ अर्ब रूपैयाँ खर्च भएको बताइदै आइएकोमा कसरी बढेर ६ अर्ब नाघ्यो? क्वारेन्टिन निर्माण र तिनको व्यवस्थापनका लागि संघ र प्रदेश सरकारका साथै कोरोना कोषबाट पनि रकम निकासा भइ नै रहेको देखिन्छ । संकटका नाममा जुन मनपरी ढंगले खर्च भइरहको छ, त्यसको देशको सर्वोच्च लेखापरीक्षण संस्था महालेखा परीक्षकको कार्यालयले वस्तुपरक लेखापरीक्षण गर्ला नै र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्ता संवैधानिक निकायले पनि निष्पक्ष छानबिन गर्ला नै ।

वास्तविकता के हो भने नेपाल खाद्य सुरक्षा सञ्जालले पहिचान गरेका ती झन्डै १८ लाख परिवार,  अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ)ले बताउँदै आएको ३५ लाख रोजगारी गुमाएका अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक, रोजगार बजारमा तत्काल जोडिन नपाएका १५ देखि २५ वर्षका करिब ४ लाख युवा श्रमशक्ति  कसैले पनि अनुभूति हुनेगरी राहतका कुनै  योजना नै फेला पारेनन् । स्थानीय तहहरूले तयारी र व्यवस्थापन गरेका क्वारेन्टिनहरूको अवस्था कति दुरुह थियो, त्यो सार्वजनिक सञ्चार माध्यमहरूमा अझै हेरे थाह हुन्छ । अहिले आइसोलेसन सेन्टरका नाममा टिनका गोठजस्ता छाप्रा बनाएको बजेट १ करोड रूपैयाँभन्दा बढी देखाइएको सुन्नमा आएको छ । सरकारले कोभिड प्रभावका कारण रोजगारी गुमाएकाहरूका लागि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत रोजगारी दिने बताएको भए पनि अहिलेसम्म महामारी संक्रमण विस्तारकै चरणमा रहेकाले सरकारी योजनाबाट १०० दिने रोजगारी कहिले पाउने, त्यसमा सहभागी भइ दैनिक ५१७ रूपैयाँका भत्ताले कति आर्थिक लाभ हासिल हुने हो कुनै ठेगान छैन ।

अनौपचारिक क्षेत्रका करिब ३० लाख श्रमिक, यसअघि नै गरिबीको रेखामुनि रहेका २१ प्रतिशत (करिब ६३ लाख ) जनसंख्या र ससानो पुँजीमा लघु, घरेलु, साना उद्योग वा व्यापार गर्दै आएका करिब २० लाख साना उद्यमी व्यवसायीमा परेको छ । यी सबैगरी अहिले करिब १ करोड १५ लाख नेपाली तत्कालै ठूलो आर्थिक-सामाजिक संकटमा परेका छन् ।

सबैभन्दा जोखिममा त  लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योग-व्यवसाय (एमएसएमई)मा संलग्न भएका करिब २० लाख स्वरोजगार नेपालीहरूको आयआर्जन, पेशा-व्यवसाय, रोजगारीमा कोभिड-१९ले सबैभन्दा गहिरो प्रहार गरेको छ ।  नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको अध्ययनअनुसार एमएसएमईहरूमध्ये औसतमा ३३ प्रतिशत पैतृक सम्पत्तिको स्रोतबाट, २६ प्रतिशत आफ्नै बचतबाट, १६ प्रतिशत बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट र बाँकी अन्य स्रोतहरुबाट स्थापनाकालीन वित्तीय साधन परिचालन गरेका छन् । अर्थात्, आफ्नै स्रोतबाट चलेका यी एमएसएमईहरू पाँच महिनाभन्दा लामो अवधिसम्म व्यवसाय सञ्चालन हुन नपाउँदा पूर्ण रूपमा आर्थिक संकटमा धकेलिएका छन् ।

साउन-१ गतेबाट बिनाकुनै पर्याप्त अनुगमन, परीक्षण हठात् रूपमा लकडाउन खोलेसँगै कोरोना संक्रमितहरूको संख्यामा व्यापक विस्तार भएपछि लकडाउनपछि अहिले ४३ जिल्लामा निषेधाज्ञा लगाइएको छ । यसको प्रत्यक्ष मार अनौपचारिक क्षेत्रका ३० लाख श्रमिक, यसअघि नै गरिबीको रेखामुनि रहेका २१ प्रतिशत (करिब ६३ लाख ) जनसंख्या र ससानो स्वःपुँजीमा लघु, घरेलु, साना उद्योग वा व्यापार गर्दै आएका करिब २० लाख उद्यमी व्यवसायीमा परेको छ ।  यी सबैगरी अहिले करिब १ करोड १५ लाख नेपाली तत्कालै ठूलो आर्थिक-सामाजिक संकटमा परेका छन् । कोरोना भाइसर महामारीका कारण नेपालमा कम्तिमा ४ देखि ७ प्रतिशतले गरिबी बढेको र गरिब तथा हुनेखाने वर्गबीचको असमानता बढेर गएको अनुभवजन्य साक्ष्य विधिका आधारमा विभिन्न विश्वव्यापी तथा राष्ट्रिय आर्थिक  संस्थाहरूले बताएका छन् । अर्थात्, कोरोना महामारी आर्थिक असमानता बढाउने अर्को कारकका रूपमा देखा परेको छ, जुन ९० को दशकमा फैलिँदो पुँजीवादको दुष्प्रभावका रूपमा विश्वव्यापी रूपमा झाँगिदै गएको थियो । महामारीपछिको विश्व आर्थिक व्यवस्थाका लागि स्रोत र साधनको पहुँच तथा त्यसको समान वितरणका लागि यो ठूलो चुनौतीका रूपमा देखा पर्नेछ, यदि राज्यहरूले समयमै यसलाई सम्बोधन गर्न ठोस नीति र योजना बनाएनन् भने थुप्रै किसिमका आर्थिक अपराध र सामाजिक विग्रहहरू बढेर जानेछ । नेपालजस्ता देश, जो भर्खरै आन्तरिक द्वन्द्वबाट बाहिरिएर मुलुकको संरचनागत पुनर्निर्माणका क्रममा छन्, तिनका लागि यस्ता महामारीले हाँकेको आर्थिक संकट व्यवस्थापनको विषयमा चरम बेवास्ता गरिनु भनेको मुलुक र नागरिकहरूप्रति जिम्मेवारीबोध नभएको उदाहरण हो ।

अमूर्त र पहुँचहीन आर्थिक बहाली प्याकेज

विद्युत, इन्टरनेट, टेलिफोनलगायतका सेवामा सरकारले घोषणा गरेका छुट आजसम्म उपभोक्ताले पाएका छैनन् । बजेट कार्यान्वयनमा आएको डेढ महिना बितिसक्दा अर्थतन्त्र बहालीका लागि सरकारले के गर्दैछ, आमनागरिकले चाल पाएकै छैनन् ।

अर्थतन्त्रमा हालसम्म नभोगिएको समस्या अगाडि देखापरिरहँदा पहिलो कुरा सरकारले बजेटमार्फत औपचारिक रूपमा आर्थिक पुनर्बहाली र पुनरुत्थानका कुनै ठोस प्याकेज ल्याउन सकेन । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले गत जेठ १५ गते प्रस्तुत गरेको चालू आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटमा स्रोतको अपर्याप्तता भन्दै गएको वर्षभन्दा बजेटको आकार नै घटाइयो । बजेटमा आर्थिक पुनर्बहाली र पुनरुत्थानका कार्यक्रम भनेर घरेलु, मझौला तथा साना उद्योग र पर्यटन व्यवसायका श्रमिक तथा कर्मचारीहरूको तलब भुक्तान गर्न र व्यवसाय सञ्चालनमा सघाउन पुर्‍याउन ५ प्रतिशत ब्याजको कर्जाका लागि ५० अर्बको कोष, कोरोना प्रभावित कृषि, मझौला तथा साना उद्योग, उत्पादन मूलक उद्योग, होटल र पर्यटन लगायतका क्षेत्रहरूलाई ५ प्रतिशत ब्याजदरको कर्जा दिन १ खर्ब रूपैयाँको कोषको घोषणा गरियो । नवप्रवर्तनकारी (स्टार्टअप)लाई प्रोत्साहन गर्न २ प्रतिशत ब्याजदरमा नवप्रवर्तन सुरुवपती पुँजीका लागि ५० करोडको व्यवस्था, कोरोना प्रभावितका लागि कामका लागि खाद्यान्न, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत रोजगारी गुमाएकालाई रोजगारी ग्यारेन्टी, विद्युतमा छुट दिनेलगायतका केही घोषणा भएका थिए । कोरोना उपचारका लागि पूर्वाधार निर्माणसहितको बजेटसमेत जोडेर करिब २ खर्ब रूपैयाँबराबरको बजेट आर्थिक पुनर्बहालीका रूपमा विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री खतिवडाले बजेटपछिको पत्रकार सम्मेलनमा बताएका थिए, जसमा राहत भनेको बाँडिएको चामलदेखि टेलिफोनको छुट पनि जोडिएको थियो । विद्युत, इन्टरनेट, टेलिफोनलगायतका सेवामा सरकारले घोषणा गरेका छुट आजसम्म उपभोक्ताले पाएका छैनन् । बजेट कार्यान्वयनमा आएको डेढ महिना बितिसक्दा अर्थतन्त्र बहालीका लागि सरकारले के गर्दैछ, आमनागरिकले चाल पाएकै छैनन् । सरकारले बजेट तयारीका क्रममा कोरोनाले अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभावका बारेमा द्रूत अध्ययन मूल्यांकन पनि गराएकै हो, जसले आर्थिक वृद्धिदर १ प्रतिशतभन्दा तल रहने अनुमान गरेको थियो भने विश्वव्यापी आर्थिक संस्थाहरूले कोरोनाले पार्ने असरका विषयमा क्षेत्रगत विश्लेषणहरू पनि तयार पारिरहेकै थिए । तर पनि लक्षित योजना र कार्यक्रमबिनाको अमूर्त विषयमात्र समावेश गरेर बजेट ल्याइयो ।

राष्ट्र बैंकले अघि सारेका योजनाहरू कोरोनाले बनाएको गहिरो घाउमा मल्हमका रूपमा आएका छन्, तर आईसीयूमा अर्थतन्त्रका लागि यतिबेला सघन उपचारको खाँचो छ, स्लाइन पानीले मात्र यो तंग्रिन सक्दैन ।

बजेटमा कोरोनाले पारेको प्रभावबाट अर्थतन्त्रलाई पुनर्बहाली गर्ने प्याकेज नआएको आलोचना बढीरहेको बेला देशको केन्द्रीय बैंक, नेपाल राष्ट्र बैंकले साउनमा मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दा कर्जाको साँवाब्याज तिर्ने अवधि बढाउने, उत्पादन अभिवृद्धि, रोजगारी सिर्जना र उद्यमशीलता विकासका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ५ प्रतिशत ब्याजदरमा सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने, निर्यातजन्य उद्योग र रुग्ण उद्योग लगायतका तोकिएका क्षेत्रमा ३ प्रतिशत ब्याजदरमा विशेष पुनर्कर्जा, ५ प्रतिशत ब्याजदरमा लघु, घरेलु तथा साना उद्यम पुनकर्जा र ५ प्रतिशत ब्याजदरमा तोकिएका क्षेत्रमा साधारण पुनर्कर्जा प्रदान लगायतका योजना अघि सारेको छ । राष्ट्र बैंकले अघि सारेका योजनाहरू कोरोनाले बनाएको गहिरो घाउमा मल्हमका रूपमा आएका छन्, तर आईसीयूमा अर्थतन्त्रका लागि यतिबेला सघन उपचारको खाँचो छ, स्लाइन पानीले मात्र यो तंग्रिन सक्दैन । सोझैभन्दा केन्द्रीय बैंकले ल्याएका योजनाहरू बैंकिङ प्रणालीबाट ऋण लिएका वा ऋण लिनसक्ने समूह (मध्यम वा ठूला उद्यमी-व्यवयासी)ले मात्र बढी लाभ पाउन सक्छन्, किनकी सामान्य किसान वा सानातिना उद्यमव्यवसाय गर्नेहरूको बैंकिङ कर्जामा पहुँच निकै कमजोर छ । माथि चर्चा गरिएजस्तो अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक, चरम विपन्नतामा रहेका र भरखरै गरिबीमा धकेलिएका, सानो भूस्वामित्व हुने किसान, स्वःपुँजीमा लघु, घरेलु तथा साना व्यवसाय चलाउँदै आएका उद्यमी व्यवसायीले यसबाट लाभ पाउन सक्दैनन् ।

भर सरकारकै

सरकार सँधैभरि स्रोत छैन भनेर अगाडि आइलागेको आर्थिक संकटबाट बाहिर निस्कन सक्दैन । वैकल्पिक स्रोतहरूको परिचालन गरेर पनि सरकारले चरम संकटमा परेका नागरिकहरूका जीविकोपार्जन सुरक्षा तथा अर्थतन्त्रको बहालीका लागि विशिष्टिकृत र लक्षित योजना ल्याउनु पर्छ । संविधानले नै पूरक बजेटको व्यवस्था गरेको छ । पूरक बजेट पछि ल्याएर समायोजन हुने गरी विद्यमान बजेटकै व्यवस्थाहरूलाई टेकेर, शीर्षकगत रकमान्तरबाट अर्थतन्त्र बहालीका लागि नीतिगत व्यवस्था गर्न सकिने विकल्प पनि सरकारसँग छ ।

प्रकाशित समय १३:२६ बजे