पूर्ववर्ती सरकारले गरेका राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्ने निर्णयविरुद्ध सर्वाेच्च अदालत पुगेकाहरुलाई अदालतले कममा फर्काउन अन्तरिम आदेश दिएको छ । शुक्रबार अन्तरिम आदेश जारी गर्दै सर्वाेच्चले तीनजनालाई काममा फर्काउन आदेश दिएको हो ।

सर्वाेच्चको यो आदेशसँगै उपाध्यायसहित तीन जना आइतबारबाट पुनः काममा फर्कने भएका छन् । सरकारले यही असार २० गते पूर्ववर्ती सरकारले भदौ १४ गतेदेखि फागुन ३ सम्म गरेका सबै नियुक्ति खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

विधि र प्रक्रिया पूरा गरी नियुक्त भएकाहरुलाईसमेत सरकारले समयावधी बाँकी छँदै हटाएको भन्दै उनीहरु सर्वाेच्च पुगेका थिए । सर्वाेच्चका न्यायधीश बमकुमार श्रेष्ठको इजलासले सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गर्दै थप छलफलका लागि साउन १५ गते अदालतमा उपस्थित हुन आदेश गरेको छ ।

सर्वाेच्चको अन्तरिम आदेशपछि गोरखापत्र संस्थानका महाप्रबन्धक उपाध्याय, घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक नविनकुमार झा र सहकारी विकास वोर्डका सह अध्यक्ष दक्ष पौडेल आइतबारबाट काममा फर्कने भएका छन् ।

सरकारले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षबाट हटाइएका दिगम्बर झा र पशुपति क्षेत्र विकास समितिका सदस्य सचिव बिष्णु मिश्रलाई पनि काममा फर्काउन सर्वाेच्च अदालतले आदेश गरिसकेको छ ।

प्रकाशित समय १६:१९ बजे