प्रदेश नम्वर ७ का मुख्यमन्त्री, मन्त्री, प्रदेश सभा सदस्य र पदाधिकारीको सेवा सुविधामा मात्र वार्षिक ६ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने देखिएको छ । सरकारले ल्याएको सेवा सुविधा सम्बन्धी विधेयक अनुसार प्रदेश सभाका सदस्य र पदधिकारीको पारिश्रमिक र सुविधामा मात्रै वार्षिक साढे ५ करोडभन्दा बढि बजेट आवश्यक पर्ने भएको हो ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले आईतबार प्रदेश सभा बैठकमा पेस गरेको, प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित भएमा सेवा सुविधामा मात्रै वार्षिक साढे पाँच करोड खर्च हुने देखिएको हो ।

यस्तै प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको तलव, भत्ता र सेवा सुविधामा पनि आधा करोड भन्दा बढि खर्च हुने देखिएको छ । प्रदेशका ८८ वटै स्थानीय तह र ९ वटा जिल्ला समन्वय समितिका जनप्रतिनिधिको तलबमा मात्र वार्षिक ६८ करोड बजेट खर्च हुनेगरी प्रदेश सभा बैठकले विधेयक पारित गरेका बेला प्रदेश सभामा पेश भएको प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित भए, उनीहरुको पारिश्रमिक र सुविधामा मात्रै वार्षिक साढे ५ करोड बढि बजेट आवश्यक पर्ने देखिएको हो ।

विधेयकमा उल्लेख भए अनुसार सभामुख, प्रतिपक्षी दलको नेता, उपसभामुख, सत्ता पक्षको प्रमुख सचेतक, सत्ता पक्षको सचेतक, विपक्षी दलको सचेतक र प्रदेश सभा सदस्यको मासिक पारिश्रमिक, आवास खर्च, सञ्चार खर्च र अतिथी सत्कारमा मात्रै वार्षिक ३ करोड ८८ लाख बजेट आवश्यक पर्नेछ ।

४० जना प्रदेशसभा सदस्यको मासिक पारिश्रमिकमा मात्र वर्षमा २ करोड ३० लाख बजेट आवश्यक पर्नेछ भने आवास सुविधामा ७२ लाख, सञ्चार खर्चमा ७ लाख २० हजार र अतिथि सत्कारमा २४ लाख खर्च हुनेछ । यस्तै सभामुख र उपसभामुखको एक वर्षको तलबमा १२ लाख ७२ हजार, आवासमा ४ लाख ५६ हजार, सञ्चारमा ३६ हजार र अतिथि सत्कारमा २ लाख ४ हजार बजेट आवश्यक पर्नेछ ।

विपक्षी दलको नेताको पारिश्रमीकमा ६ लाख १२ हजार, आवाश खर्चमा २ लाख १६ हजार, सञ्चारमा १८ हजार र अतिथि सत्कारमा ८४ हजार आवश्यक देखिएको छ । सत्ता पक्षको प्रमुख सचेतकको तलबमा मात्र वार्षिक ५ लाख ९४ हजार, आवासमा १ लाख ९२ हजार, सञ्चारमा १८ हजार र अतिथी सत्कारमा ६० हजार आवश्यक रहेको छ ।

सत्तापक्षको सचेतक र प्रतिपक्षी दलको सचेतकको वार्षिक तलबमा ११ लाख ७६ हजार, आवासमा ३ लाख ८४ हजार, सञ्चारमा ३६ हजार र अतिथि सत्कारमा १ लाख २० हजार बजेट आवश्यक पर्नेछ ।

त्यसका उनीहरुले अतिरिक्त विधेयकमा इन्धन खर्च, बैठक भत्ता, फर्निचर खर्च, धारा विजुली, दैनिक भ्रमण भत्ता, निजी आवास मर्मत सम्भारका लागि पनि थप रकम पाउनेछन् । यता प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुको पारिश्रमिक र सुविधामा पनि आधा करोड बढि आवश्यक पर्ने भएको छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले यसअघि नै गरेको निर्णय अनुसार मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको सेवा सुविधामा वार्षिक झन्डै आधा करोड बजेट चाहिनेछ । मुख्यमन्त्रीको मासिक ६० हजार ९ सय ७० मासिक तलबका आधारमा वर्षमा ७ लाख ३२ हजार र सञ्चार खर्च २४ हजार तथा ६ जना मन्त्रीको मासिक ५२ हजार तलबका आधारमा वर्षमा ३७ लाख ४४ हजार, आवासमा ८ लाख ६४ हजार र सञ्चारमा १ लाख ४४ हजार बजेट आवश्यक पर्नेछ ।

प्रकाशित समय १५:०५ बजे