मुलुकको शान्ति सुरक्षामासमेत असर परेको भन्दै गृह मन्त्रालयले काम नगर्ने ठेकेदारको नाम संकलन गरे पनि कारबाही हुन सकेको छैन । सम्झौता अनुसार समयमा काम नगर्नु अपराध भएको भन्दै गृह मन्त्रालयले कारबाही थाले पनि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले गृहको उक्त अभियानलाई सहयोग नगर्दा सम्झौत अनुसार काम नगर्ने ठेकेदारलाई कारबाही हुन नसकेको हो ।

ठेक्का सम्झौता गरेको वर्षाैं बित्दासमेत निर्माणमा ढिलासुस्ती गर्ने निर्माण कम्पनीका मालिकलाई गृहले पक्राउ गर्न थालेपछि भौतिक पूर्वाधार मन्त्री रघुवीर महासेठले आफ्नो कार्यक्षेत्र मिचेको भन्दै असन्तोष जनाएका थिए । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’लाई, महासेठले ठेकेदारलाई कारबाही गर्ने आफ्नो मन्त्रालयको क्षेत्राधिकार रहेको दावी गर्दै बरु काम नगर्ने ठेकदारको नाम लिष्ट मात्र उपलव्ध गराउन आग्रह गरेका थिए ।

त्यसपछि पक्राउ परेका केही ठेकेदार महासेठकै दवावमा छुटाइएको र निर्माणमा लापरबाही गर्ने ठेकेदारलाई कारबाही रोकिएको गृहमन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् । गृहले ७७ वटै जिल्लाका समयमा काम नगर्ने ठेकेदार कम्पनीको सूची भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा बुझाए पनि गृहले ‘ठग ठेकेदार’माथि कारबाही नगरेको भन्दै सरकारको आलोचना भएको छ ।

काम नगर्ने तथा गुणस्तरहीन काम गर्ने केठेदारको सूची तयार पारेको पाँच महिना बिते पनि ढिलासुस्ती नरोकिएको भन्दै समग्र सरकारको आलोचना भइरहेको छ । गृहमन्त्रालयका अधिकारीहरुले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको अवरोधले कामचोर ठेकेदारलाई कारबाही गर्न नसकिएको बताउदै आएका छन् ।

जेठमा गृहमन्त्रीको निर्देशन लगतै ७७ वटै प्रमुख जिल्ला अधिकारीले आफ्ना जिल्लामा आयोजना अलपत्र पार्ने ठेकेदारको नाम संकलन गरेको गृहका एक अधिकारीले न्युज कारोबारलाई बताए । ठेकेदारलाई पक्राउ गर्न सुरु गरेलगतै भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीले अवरोध गरपछि कारबाही गर्न नसकिएको गृहमन्त्रालयका ती अधिकारीले बताए ।

‘४७१ आयोजना अलपत्र पार्ने ठेकेदारको नाम संकलन गरेर कारबाहीको तयारी गरेका थियौं,’ गृहका उच्च अधिकारीहरु भन्छन् ‘भौतिक पुर्वाधार मन्त्रीले मेरो मन्त्रालय अन्तगर्तको काममा हस्तक्षप भयो भनेर काम गर्न दिनुभएन ।’

काठमाडौंलगायत देशका थुप्रै स्थानमा भौतिक निर्माण र मर्मतको काम अलपत्र देखिँदा सरकारको आलोचना मात्र हुने गरेको छैन, विकासको काममा ढिलाइका साथै राज्यले थुप्रै रकम घाटा पनि व्यहोरिरहेको छ । यद्यपी भौतिक पुर्वाधार मन्त्री मशासेठ कामचोर ठेकेदारलाई कारबाही भन्दा उल्टो उनीहरुकै संरक्षणमा लागेको आरोप लाग्दै आएको छ ।

गृहमन्त्रालयका सूचना अधिकारी एकदेब अधिकारी भने आफूहरुले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयसँग समन्वयमा काम गरिरहेको र काम नगर्ने कुनै पनि ठेकेदारलाई नछाड्ने बताउँछन् । ‘काममा लापरबाही गर्ने, सम्झौता अनुसार काम नगर्न जोसुकै भए पनि छाड्दैनौं,’ न्युज कारोबारसँग उनले भने, ‘भौतिक पुर्वाधार मन्त्रालयको समन्वयमा काम गरिरेका छौं ।’

बीसको उन्नाइस मात्र भयो
भौतिक पुर्वाधार मन्त्रालयले कारबाही नगरे पनि, आफूहरुको चेतावनीपछि ठेकेदारहरूले निर्माण कार्यमा केही तीव्रता दिएको गृहको दावी छ । ‘भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले अवरोध नगरेको भए धेरै ठेकदारलाई कारवाही गरिसक्थ्यौं । कारबाहीको डरले पनि अहिलेसम्म निमार्णमा ढिलासुस्ती रहेका १६–१७ सय बढी आयोजनाको निर्माण सम्पन्न भइसक्थ्यो,’ गृह मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले न्यूज कारोबारसँग भने, ‘तर भौतिक योजना मन्त्रीले ठेकदार पक्राउ परेमा आफूले छुटाउने भनेर ठेकेदार उकासेपछि उनीहरुको लापरवाही रोकिएको छैन ।’

आफूहरुको चेतावनीका कारणले पनि केही ठेकदारले राम्रोसँग काम थालेकोले निर्माणमको काममा थोरै भए पनि गति बढेको गृहमन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

नीतिगत समस्या छ : भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय
उता काम नगर्ने ठेकदारलाई कारबाही गर्न नीतिगत समस्या रहेको भन्दै भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले आफ्नो बचाउ गर्दै आएको छ । ठेक्का प्रावधान विभिन्न शर्तमा बाँधिएकोले कारबाही गर्न नसकिएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका पूर्व सहसचिव कमल पाण्डे बताउँछन् ।

‘ठेक्का दिँदा विभिन्न शर्तहरू उल्लेख हुन्छ, ठेकेदारलाई कारबाही गर्न थालेपछि उनीहरु अदालत जान्छन्, त्यसबाट उत्पन्न दायित्व कसले लिने ?’ उनले भने । ठेकेदारले समयमा काम सम्पन्न नगरे पनि कारबाही गर्न नमिल्ने केही प्रावधानहरु छन् । भूकम्प, वर्षा, हडताल, कामदार अभाव, विद्युतको पोल सार्न नसकिएको, रुख काट्नुपर्ने, ढल सार्नुपर्ने जस्ता विषयमा भने तोकिएको समयमा काम सम्पन्न नभए म्याद थप्न सकिने भनिएको छ । समयमा काम सम्पन्न गरेन भने ठूलो जरिवाना लाग्छ भन्ने कुरामा अहिले उनीहरू सजग देखिएका छन् । तर अरुनै कारणले काम सम्पन्न नगर्ने ठेकदारलाई उन्मुक्ति दिइँदै आएको छ ।

२०६६ सालमा ठेक्का लिएर हालसम्म काम नभएका धेरै आयोजना छन् । २०६९ मा शहरी विकास मन्त्रालय स्थापना भएपछि भएका ठेक्काहरुसमेत अहिलेसम्म निर्माणाधीन छन् । ठेकेदारहरुबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको कारण न्यून रकममा ठेक्का कबोल गरी सम्झौता गर्ने तर काम भने विभिन्न बहाना बनाई ढिलाई गर्दै पटकपटक रकम थप गर्ने ध्याउन्नमा ठेकेदार रहेकाले काममा ढिलासुस्ती भएको बताईन्छ ।

पहुँचवाला र राजनीतिक दलका नेता निकटले अधिकांश ठेक्का पाउने भएकाले त्यस्ता लापरबाही गर्ने ठेकदारलाई कारबाही हुन नसक्दा निर्माणमा ढिलासुस्ती नरोकिएको बताइन्छ ।

प्रकाशित समय १९:१२ बजे