सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)मा देखिएको विवाद समाधानका लागि सुझाव दिन गठित कार्यदलले अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई प्रतिवेदन बुझाएको छ। शनिबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा अध्यक्षद्वयले कार्यदलको प्रतिवेदन बुझेका हुन् ।

दुई अध्यक्षले साउन ३० गते पार्टीको आन्तरिक विवाद मिलाउन महासचिव विष्णुप्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा शंकर पोखरेल, सुरेन्द्र पाण्डे, भीम रावल, जनार्दन शर्मा र पम्फा भुसाल सदस्य रहेको कार्यदल बनाएका थिए । कार्यदल गठनलाई सचिवालय बैठकले अनुमोदन गरेको थियो ।

कार्यदलले सर्वसम्मतिले प्रतिवेदन तयार पारेर अध्यक्षद्वयसमक्ष बुझाएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले बताए । कार्यदलले २०७६ मंसिर ४ मा भएको सहमतिअनुसार ओलीले पूर्णरुपमा सरकार चलाउने निचोड निकालेको बताइएकाे छ । यसका साथै दाहालले पार्टीको पूर्ण अधिकार लिने, मन्त्रिपरिषद् र मुख्यमन्त्री हेरफेर पनि गरिने भएको छ ।

कार्यदलका एक सदस्यका अनुसार स्थायी कमिटीको बैठकलाई नियमित एजेण्डामा लैजाने, प्रधानमन्त्रीको राजीनामा बैठकको एजेण्डा नबनाउने, सैद्धान्तिक तथा विवादका अन्य विषय महाधिवेशनबाट टुंगो लगाउने र चैतमा महाधिवेशन गर्नेगरी सुझाव दिइएको छ । त्यस्तै महत्वपूर्ण राजनीतिक नियुक्ति गर्दा पार्टीमा छलफल गरेरमात्रै गर्नेलगायतका कुरा पनि समेटिएको छ ।

ओलीको दुवै पदबाट राजीनामा माग भएपछि टसमस नहुने देखिएपछि दाहाल नेपाल समूहले पार्टीको नीति र सहमतिअनुसार अघि बढेमा तत्काल दुवै पदबाट राजीनामा दिनु नपर्ने पक्षमा पुगिसकेको छ ।

सरकारले पार्टी विभाजन र संवैधानिक आयोग गठनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि नेकपामा विवाद उत्पन्न भएको थियो । चाैतर्फी विरोध भएपछि उक्त दुवै अध्यादेश सरकारले फिर्ता लिए पनि नेकपाको आन्तरिक विवाद भने झनै उत्कर्षमा पुगेको हो । ओलीले दुवै पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने प्रचण्ड-नेपाल समूहको माग थियो । ओलीले भने राजीनामा नदिने बरू जस्तोसुकै चुनाैतीकाे पनि सामना गर्ने बताएका थिए ।

प्रकाशित समय १७:३३ बजे