प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दा संविधानको धारा ७६ उल्लेख गरेका प्रधानमन्त्रीले सर्वोच्चमा जवाफ पेस गर्दा ‘राजनीतिक विषय’ भनेर उल्लेख गर्नुलाई कानुनका जानकारले दोहोरो चरित्रको संज्ञा दिएका छन् ।

प्रधानमन्त्रीले ‘संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१) र (७) तथा धारा ८५ एवं संसदीय प्रणालीको आधारभूत मर्म एवं मूल्य मान्यता तथा हाम्रो आफ्नै र संसदीय प्रणाली भएका विभिन्न मुलुकहरूको अभ्यासबमोजिम संघीय संसदको वर्तमान प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको’ बताएका थिए । तर, सर्वोच्चमा जवाफ पेस गर्दा ‘एकातिर वैकल्पिक सरकारको सम्भावनासम्म नभएको र अर्कोतर्फ सरकार सञ्चालनको वैधानिक अधिकारलाई गैरसंवैधानिक तवरले निरन्तर अवरोध भई काम गर्न नदिएको अवस्थामा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक राजनीतिक परिस्थिति आइपरेको’ उल्लेख गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीले भनेजस्तो संसद विघटन राजनीतिक मुद्दा नभएको र संविधानको अक्षर र मर्मविपरीत रहेको सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश, संवैधानिक कानुनका जानकार, वरिष्ठ अधिवक्तालगायतले बताएका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटनको विरोधमा नेपाल बुद्धिजीवी संगठनले बिहीबार राजधानीमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनीहरुले संविधानको कुनै पनि धारामा बहुमतको प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने व्यवस्था नभएको स्पष्ट पारे ।

सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्रलाल दासले प्रधानमन्त्रीले संविधानको जुन धाराको आधार टेकेर प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गर्नुभयो, सोही धाराले वर्तमान अवस्थामा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न नसकिने स्पष्ट व्यवस्था गरेको बताए । प्रधानमन्त्रीले हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरेको र यसबाट संविधानकै दुरुपयोग भएको टिप्पणी उनको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वोच्चमा पेस गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनको कारणसम्बन्धी पत्रमा यसलाई राजनीतिक विषय हो भनेर जिकिर गर्नु अमिल्दो भएको उनले बताए । उनले विघटनको सिफारिस गर्दा संविधानको धारा उल्लेख गर्ने र जवाफ पेस गर्दा राजनीतिक विषय भन्नु गलत भएको उनको तर्क छ । ‘संविधानको धारा उल्लेख गर्दै गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटन संवैधानिक विषय हो, यसमा कोही भ्रममा पर्नु जरुरी छैन,’ उनले भने ।

पूर्वन्यायाधीश लालले संविधानको धारा ७६ उपधारा ७ स्वतन्त्र रुपमा प्रयोग गर्न सकिने धाराका रुपमा नरहेको र यसलाई आधार बनाएर निर्णय लिइँदा अन्य उपधारालाई पनि ख्याल हेर्नुपर्ने बताए ।

संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतितिधिसभाको विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नेछ भन्ने व्यवस्था उल्लेख छ ।

तत्कालीन संविधानसभा सदस्य खिमलाल देवकोटाले संविधान निर्माणका क्रममा राजनीतिक अस्थिरतालाई सदाका निम्ति अन्त्य गर्ने उद्देश्यले राष्ट्रिय राजनीतिक सहमतिका आधारमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार खोसिएको तथा बहुमतको प्रधानमन्त्रीलाई विघटन गर्ने कुनै प्रावधान संविधानमा नरहेको  विचार राखे ।

शासकीय स्वरुपका बारेमा बृहत् छलफल गरेर सुधारिएको संसदीय व्यवस्थालाई संविधानमा लिपिबद्ध गरिएको उल्लेख गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता देवकोटाले भने, ‘मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व होस् भनेर नै संविधानबाट प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार खोसिएको हो, यस्तै दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने, अविश्वासको प्रस्ताव असफल भएको अर्को एक वर्षसम्म फेरि अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने, प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्ति सरकारमा सहभागी हुन नपाउने, मन्त्रिमण्डल २५ सदस्यीयभन्दा बढाउन नपाउने व्यवस्था गरिएको हो ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीले प्रतिनिधिसभा विघटन नभई जीवित रहेको जिकिर गरे । निर्वाचनपछिको संसद्ले प्रधानमन्त्री दिन नसकेमा मात्र विघटन हुने संविधानमा प्रस्ट लेखिएको उनले बताए ।

प्रकाशित समय ०६:२० बजे