शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा सुधारसम्बन्धी विषय डा. केसीको मात्र मुद्दा नभई सबैको चिन्ता र चासोको विषय भएको बताएका छन् । नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक, २०७५ तत्काल सदनसमक्ष प्रस्तुत गरियोस् भनी राष्ट्रियसभामा राखेको जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथि सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै पोखरेलले चिकित्सा शिक्षाको विषय नकारात्मक परिस्थितिको पराकाष्ट भएको बेलामा माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदन आएको जानकारी दिए ।

‘यथार्थवादी होऔं, सही ढंगले अघि बढौं, आयोग बनाएर समस्या समाधान गरौं भन्ने विषयलाई हामी सबैले विश्वास गरौं,’ मन्त्री पोखरेलले भने, ‘यो अनशनमा बस्ने बेला होइन, अहिले परिस्थिति फरक भएको छ, डा. केसीजस्ता व्यक्ति अनशन होइन, आयोगमा बसेर काम गर्न आवश्यक छ, हठका आधारमा होइन विधि र विवेक प्रयोग गरेर समाधान खोज्नुपर्छ ।’

नेपालको चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ सेवा सुधार एवं विकासको लागि माथेमा कार्यदलले दिएको सुझाव कोशेढुंगाका रुपमा रहने बताउँदै मन्त्री पोखरेलले तर अध्यादेशलाई विधेयकको रुपमा जस्ताको त्यस्तै भने ल्याउन नसकिने स्पष्ट पारे । ‘भिडन्तको रुपमा होइन, सहमतिका आधारमा अघि बढौं, डा. केसीले भनेको कुरामा मात्रै जाने हो भने संसदको सार्वभौमसत्ता के हुन्छ ?, सुधारको प्रक्रियामा जानुपर्छ, संसद्को सर्वाेच्चता, अधिकारको विषयलाई ख्याल गरेर जोरजुलम गर्ने होइन, सहमतिका आधारमा टुङग्याउनुपर्दछ,’ पोखरेलको भनाई थियो । ‘साझा ढंगले मिलाएर सहमति गरौं होइन भने विधि र प्रक्रियाबाट अघि बढनुपर्छ,’ उनले भने ।

माथेमा कार्यदलको मूल मर्मलाई हेरिनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले भने, ‘काठमाडौं उपत्यकामा १० वर्ष कलेज खोल्न दिने कि नदिने, एउटा विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी कलेज खोल्न पाउने कि नपाउने भन्ने विषयको छिनोफानो गर्न आयोगलाई जिम्मा दिइनुपर्दछ ।’

संघीयताका आधारमा र काठमाडौंमा मात्र कलेज थोपर्नु हुन्न भन्ने डा. केसीको अवधारणा आएको उनले बताए । मापदण्ड पूरा नगरी मेडिकल कलेज चलाउन नपाइने कुरा ठीक भए पनि समस्या समाधानका लागि डा. केसी र उनको टोलीले नै पहल गर्न आवश्यक रहेकोमा जोड दिए । ‘डा. केसीको स्वास्थ्य अवस्था राम्रो छैन, सरकारले पठाएको उपचार टोलीबाट उपचार लिन्न भनेर बस्दा समस्या कसरी हल हुन्छ,’ उनले भने ।

यसअघि प्रस्तावमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद रामनारायण बिडारीले सदनमा प्रवेश नै नभएको विधेयकबारेमा छलफलको औचित्यमाथि प्रश्न गर्दै सार्वभौम संसद्लाई होच्याउने र धम्काउने काम कसैबाट हुन नहुनेमा जोड दिए ।

विडारीले भने, ‘अनशन तोडेर राजनीतिक दलसँग वार्ता गर्नुस्, राष्ट्रसेवकले आफ्नो मर्यादामा बसेर काम गर्नुपर्छ, कलेज कस्तो खोल्ने कहाँ खोल्ने सरकारको कुरा हो, कानुन कस्तो बनाउने भन्ने काम संसद्को हो । विधेयकको बारेमा सडकबाट दबाब दिएर सझौता गर्ने काम नगर्नुस् ।’

सांसद धनकुमारी रावलले जनताको मतबाट निर्वाचित संसद्ले सबै किसिमको छिनोफानो गर्न पाउनुपर्छ भन्दै सरकारी कर्मचारीले पटकपटक सरकारका विरुद्ध आन्दोलन र अनशन गर्न मिल्छ भनी प्रश्न गरिन् । ‘सरकार दम्भले होइन, आफना नीति र कार्यक्रममार्फत नयाँ नेपाल बनाउने अभियानमा जुटेको छ,’ उनको भनाई थियो । त्यसैगरी सांसद बिमला राई पौडेलले डा. केसीको मनसाय राम्रो भए पनि बालहठ जस्तो अनशन गरेर, घुर्की देखाएर माग पूरा हुँदैन भन्ने कुरालाई बुझ्न आवश्यक रहेको उल्लेख गरिन् ।

सांसद खिमलाल भट्टराईले औचित्यपूर्ण विषयमा एक जनाले मात्र ‘प्ले कार्ड’ लिएर उठाएको विषयलाई सुन्न र सम्बोधन गर्न वर्तमान सरकार तयार रहेको धारणा राखे । ‘लोकतन्त्रलाई सही र उन्नत ढंगले अघि बढाएमा मात्र परिवर्तनलाई दिगो र संस्थागत बनाउन सक्दछौं,’ उनले भने, ‘सदनमा छलफल गरी सकेपछि डा. केसीले अनसन बस्नुको औचित्य रहन्न ।’

बैठकमा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले संसदीय सुनुवाई समिति गठन र त्यसमा रहेका सदस्यको नाम वाचन गरेर सुनाएका थिए ।

(रासस)

प्रकाशित समय १९:५२ बजे