केपी शर्मा ओली दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको ६ महिना पुगेको छ । ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ नारा तय गरेको सरकारप्रति नागरिकको आशा धेरै भए पनि कमैमात्र पूरा भएको छ । पाँच वर्षे स्थिर भनिएको यो सरकारले कुल कार्यकालको १० प्रतिशत समय गुजारिसकेको छ । यो अवधिमा उपलब्धिको हिसाबकिताब गर्दै पूर्ण मूल्यांकन गर्ने समय आइसकेको छैन । तर, बिहानीले दिनको संकेत गर्छ भनेजस्तै सरकारको सुरुवाती कामले आउँदा दिनको संकेत भने गरिसकेको छ ।

सरकारी पक्षको दाबी : गति सफल
प्रधानमन्त्री ओली आफ्ना सम्बोधनमा विकास, समृद्धि, रेल, पानीजहाज र सुशासन भन्न छुटाउँदैनन् । सरकारले गरेका निर्णय र कामले प्रधानमन्त्रीका यी भनाइमा भरोसा गर्न सकिँदैन । तर, सरकारी पक्ष भने केही अलमल देखिए पनि सरकार सफल गतिमा रहेको दाबी गर्छ । ‘बिहानीले दिउँसोको संकेत गर्छ भनेजस्तै यो कार्यकाल सफल हुन्छ, सरकारले लिएको लक्ष्य पूरा हुन्छ भन्नेमा विश्वस्त छौं, यसअघि असार मसान्तसम्म गरेका महत्वपूर्ण काम’ सार्वजनिक गरेका छौं त्यसैबाट पुष्टि हुन्छ,’ प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाल भन्छन् ।

गएको असार २७ गते सरकारले ‘असारसम्म गरेका महत्वपूर्ण काम’ भनेर पाँच महिनाको प्रमुख काम सार्वजनिक गरेको थियो । सरकारले सडक, ऊर्जा, सिन्डिकेट अन्त्य, सुन तस्करीको जाँचबुझलाई उपलब्धिका रुपमा उल्लेख गरेको छ । गुन्डा नियन्त्रणदेखि ठेकदारमाथि गृहमन्त्रीको डण्डासम्म चर्चित भए । यस्तै, सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता, विकास निर्माणमा ढिलासुस्ती अन्त्य, औचित्यहीन भ्रमणमा नियन्त्रणलगायतका विषयलाई सरकारको उपलब्धि मानिएको छ । तिनैलाई जोडेर सरकारले सुशासनको मानक स्थापना गरेको दाबी गरेको छ ।

सरकारी दाबी के-के ?
सरकारले आफूले गरेका केही कामबाट सुशासनको जग बसेको दाबी गरेको छ । महत्वपूर्ण काम भने यातायातको सिन्डिकेट अन्त्य भएको उल्लेख गरेको छ । यस्तै, सुन तस्करी नियन्त्रण र तस्करीको माथिल्लो तहसम्म संलग्न व्यक्ति पक्राउ गर्न सफल भएको दाबी गरिएको छ ।

भारत र चीन भ्रमण र दुई छिमेकी मित्रराष्ट्रको भ्रमणबाट छिमेक सम्बन्ध नयाँ उचाइमा पुगेको सरकारी दाबी छ । ओली सरकारले हवाई क्षेत्र र पर्यटनमा ‘उल्लेखनीय परिवर्तन’ गरेको बताएको छ । यसअन्तर्गत विमानस्थल २१ घण्टा सञ्चालनमा ल्याएको, वाइडबढी विमान किनेको र सञ्चालन गर्न थालेकोलगायत विषय उल्लेख छन् ।

कर बढाएको आरोप खेपिरहेको सरकारले अर्थ प्रशासनमा सुधार आएको र राज्यकोषलाई उल्लेख्य लाभ प्राप्त भएको बताएको छ । यसअन्तर्गत लक्ष्यभन्दा बढी राजस्व संकलन भएको र भन्सार प्रणालीमा सुधार आएको सरकारी विवरणमा उल्लेख छ ।

रेल ल्याउने विषयमा समेत सरकारले प्रगति गरेको जनाएको छ । ‘सिमरा–बर्दिबास (१०८ किमी) रेलमार्ग निर्माणको बर्दिबास–लालबन्दी खण्डको ३० किमी क्षेत्रमा ८० प्रतिशत ट्रयाक बेड निर्माण सम्पन्न भएको छ । सन् २०१८ भित्र जयनगर–जनकपुर (कुर्था) ३५ किमी रेलमार्ग सञ्चालन गर्ने लक्ष्यसहित जयनगरदेखि बिजलपुरसम्म ५२ किमी खण्डमा रेलमार्ग निर्माण कार्य अघि बढेको छ ।

सिंहदरबारमा घामबाट बिजुली निकालिएको छ । निजी परियोजनाबाट २८ मेगावाट विद्युत थपिएकोसम्मका विवरण समेट्दै सरकारले कामका उपलब्धिमा समेटेको छ । जबकि, पावर हाउस निर्माण दुई–तीन वर्षअघि नै सुरु भएका हुन्छन् ।

सरकारले सामाजिक सुरक्षामा नयाँ थालनी भएको भन्दै विदेशमा अलपत्र श्रमिकको उद्धार गर्दै आएको छ । श्रमिकको पारिश्रमिक वृद्धि गरेको र पत्रकारको वृत्तिकोष स्थापना गरेकोलाई उपलब्धिका रुपमा लिइएको छ ।

सरकारले ६ महिनामा नमुना सहर र एकीकृत बस्ती निर्माणको आधार तयार पारेकोे छ । सातै प्रदेशमा एक–एकवटा घनाबस्ती छनोट गरिएको छ । फलाम खानी अन्वेषण शीर्षक दिएर ८५० किलो फलामजन्य पदार्थ परीक्षणका लागि चीन पठाइएको छ । सातै प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माणसम्बन्धी प्रतिवेदन तयार गरेको छ ।

खेलकुद क्षेत्रअन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय र प्रदेशस्तरीय रंगशाला निर्माणको तयारीस्वरुप जग्गाको पहिचान गरिएको र मेलम्ची खानेपानीलाई पनि सरकारले उल्लेख्य उपलब्धि भनेको छ ।

सुशासनको मानक कागजी दस्तावेजमात्र
सरकारले सुशासनको मानक स्थापना गरेको दाबी गर्दै गर्दा कागजीभन्दा व्यावहारिक रुपमा देखिनुपर्ने विश्लेषकहरुको तर्क छ । सरकारले प्रचारभन्दा पनि जनताले प्रत्यक्ष महसुस गर्नुपर्ने उनीहरु बताउँछन् । ‘सुशासन सरकारी घोषणामा होइन, नागरिकले आफ्नो दैनिक जीवनमा अनुभव गर्न सक्नुपर्छ, जनताले यसको महसुस नगरेको अवसथामा सरकारको प्रचार विश्वसनीय मान्न सकिँदैन,’ विश्लेषक आनन्दराम पौडेल भन्छन् ।

आक्रोश बढ्दै, लोकप्रियता घट्दै
निर्वाचनका बेला तत्कालीन वाम गठबन्धनको पक्षमा बनेको जनलहर निर्वाचनपछि क्रमशः भड्एिको केहीको विशलेषण छ । नेतृत्वमाथि नागरिकको विश्वास र भरोसा गुमिनसके पनि खस्कँदै गएको टिप्पणी हुन थालेको छ । डा. गोविन्द केसीका माग र सरकारी बेवास्ताका कारण ओली सरकारप्रति जनताको वितृष्णा बढ्न थालेको हो ।

अर्काे, स्थानीय तहले अनियन्त्रित तवरले लगाएको करका कारण नागरिकको सरकारप्रतिको विश्वास धर्मराउँदै छ । स्थानीय सरकार भनेर चिनिने नगरपालिका र गाउँपालिकालाई कर लगाउने अधिकार भए पनि स–साना विषयमा समेत कर लगाएपछि जनता आक्रोशित छन् ।

६ महिनामा काम गर्नभन्दा सरकार आलोचना, असहमति, विपक्ष र विरोधप्रति असहिष्णु भएको भन्दै टिप्पणी भइरहेको छ । विकल्प सुन्नै नसक्ने, असहमति राख्नै नदिने प्रवृत्ति हावी रहेको भन्दै विपक्षी कांग्रेस पनि आक्रोशित छ । सरकारकै ६ महिने काम–कारबाहीबारे आफ्ना धारणा तय गर्न कांग्रेसले पत्रकार सम्मेलनसमेत गर्दै छ ।

प्रकाशित समय १३:५९ बजे