गृहपृष्ठ नेकपाको मापदण्ड : पूर्वलाई प्राथमिकता, महिलालाई विशेष पहल
नेकपाको मापदण्ड : पूर्वलाई प्राथमिकता, महिलालाई विशेष पहल
फाइल तस्बिर
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले तल्ला तहको एकतालाई अघि बढाउन मापदण्ड तय गरेको छ । नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलले एक हप्ता पहिलेको सचिवालय बैठकमा पेश गरेको प्रस्तावमा तल्ला तहको एकताका लागि बिभिन्न मापदण्ड निर्धारण गरेका छन् ।
प्रस्तावित मापदण्ड अनुसार जिल्लाको नेतृत्वमा ‘बिगतमा जिल्ला कमिटीको अध्यक्ष वा अध्यक्ष सरह वा सो भन्दा माथिल्लो कमिटिको जिम्मेवारीमा रहेर काम गरेका’ लाई प्राथमिकता दिइएको छ । त्यसरी तय गरिएको मापदण्डमा ति मध्येमा पनि ‘योग्यतम व्यक्ति मध्येबाट जिल्ला कमिटीको अध्यक्ष चयन गर्ने’ भनिएको छ । यसको अर्थ नेकपाको जिल्ला कमिटिको नेतृत्व अब पूर्व अध्यक्ष रहिसकेकाहरुको पोल्टामा जाने सम्भावना बढी देखिन्छ ।
तर, माथि उल्लेख गरिएको मापदण्ड पूरा गरेको व्यक्ति नभएमा के गर्ने ? प्रतिवेदनमा यसको उपाय सुझाइएको छ, ‘उल्लेखित मापदण्ड पुगेको व्यक्ति नभएको अवस्थामा मातहतको जिम्मेवारी सम्हालेका व्यक्तिलाई अध्यक्षको जिम्मेवारी’ दिन सकिनेछ । अर्थात् पूर्व जिल्ला अध्यक्ष र माथिल्लो कमिटीमा रहेका मध्येबाट सबैभन्दा बरिष्ठलाई जिल्ला अध्यक्षको जिम्मेवारी दिइने भएको छ ।
त्यसै गरी समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वलाई पनि प्रतिवेदनले सम्बोधन गरेको छ । महिलालाई नेतृत्वमा पुर्याउने कडीका रुपमा प्रतिवेदनमा महिलालाई अध्यक्ष, सचिव, सदस्यको जिम्मेवारी प्रदान गर्न विशेष पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
नयाँ मापदण्ड अनुसार नगरपालिकाका प्रमुख–उपप्रमुख तथा गाउँपालिकाका अध्यक्ष–उपाध्यक्ष तथा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख–उपप्रमुखलाई पनि जिल्ला र प्रदेश कमिटीमा समावेश गर्ने भनिएको छ । तर, यसमा थप यथा सम्भव भनिएको छ । अर्थात् यो बाध्यकारी छैन । उनीहरुभन्दा बरिष्ठ सदस्य रहेमा उनीहरुको सम्भावना घटेर जाने देखिन्छ ।
उता प्रदेश कमिटीको नेतृत्वका लागि पनि झण्डै झण्डै उस्तै मापदण्ड बनाइएको छ । जसमा बरिष्ठतामा अगाडि रहेका केन्द्रीय सदस्यलाई प्रदेश कमिटीको अध्यक्ष र सचिव बनाइने भएको छ । यसको पनि मापदण्ड छ । जसमा विगतलाई प्राथमिकता दिइएको छ । विगतमा प्रदेश कमिटी वा सो भन्दा माथिल्लो जिम्मेवारीमा रहेकालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यसरी छनोट गर्द बढी भएमा पुनः बरिष्ठ, सक्षम र सक्रियलाई प्राथमिकता दिने कुरा प्रतिवेदनमा समेटिएको छ । तर, सदस्य संख्या कम भएमा प्रतिवेदनले तलतिर फर्कने विकल्प सुझाएको छ । प्रतिवेदन भन्छ, ‘कमिटीमा सदस्य संख्या कम भएमा मातहतका बरिष्ठ, सक्षम र सक्रिय मध्येबाट चयन गर्ने ।’
प्रकाशित समय १७:५५ बजे
















