मुख्य विपक्षी नेपाली कांग्रेसले सरकारमाथि भ्रष्टाचार संस्थागत गरेकोदेखि अधिनायकवादी मनोकांक्षा लिएको सम्मको आरोप लगाएको छ । पार्टीको महासमिति बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारविरुद्ध कडा आन्दोलन गर्ने समेत चेतावनी दिएको छ ।

सरकार लम्पसारवादी बाटोमा हिँडेको र राज्यको साधन र स्रोतको व्यापक दुरुपयोग गरिरहेको निश्कर्ष निकाल्दै कांग्रेसले विभिन्न आरोपहरु लगाएको छ ।

आरोप नम्बर १

सरकारले दुई तिहाई बहुमतको दम्भमा विपक्षी दलहरुको भूमिकालाई गौण गर्न खोजेको कांग्रेसको आरोप छ । विज्ञप्तिमा उसले अधिनायकवादी आकांक्षा पूरा हुन नदिने अठोटका साथ सरकारलाई सचेत गराएको छ । ‘यो सरकार प्रमुख विपक्षी दल र अन्य दलहरुले उठाएका राष्ट्रिय सरोकारका मुद्दा र जन-सरोकारका विषयहरु, संवैधानिक व्यवस्था र कानुनी व्यवस्थाका प्रावधानहरु पालन गर्न उठाइएका विषयहरुलाई घोर उपेक्षा गर्दैछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

आरोप नम्बर २

नेपालमा धर्म प्रचारमा संलग्न एउटा विवादास्पद अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाको सम्मेलन प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा सरकारको प्रत्यक्ष सहभागिता भएकोप्रति कांग्रेसले आपत्ति प्रकट गरेको छ । आउँदा दिनमा यस्ता क्रियाकलापमा सरकारको संलग्नता बन्द गर्न उसले सचेत गराएको छ ।

‘केही समय अगाडि नेपालमा धर्म प्रचारमा संलग्न एउटा विवादास्पद अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा सरकारको प्रत्यक्ष सहभागिता, सहयोग र संरक्षणमा सम्पन्न गरिएको प्रति यो महासमिति बैठकको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । सरकारको यस्तो क्रियाकलापको यो बैठक घोर आपत्ति प्रकट गर्दै यस्ता क्रियाकलापमा सरकारको संलग्नता बन्द गर्न यो बैठक सचेत गराउँदछ,’ कांग्रेसले भनेको छ ।

आरोप नम्बर ३

संघीय व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा आवश्यक कानुनी व्यवस्था र कर्मचारी समायोजनमा सरकारले उदासिनता देखाएको कांग्रेसको तेस्रो आरोप छ । ‘राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग तत्काल गठन गरी संघीय संरचनाको तीनै तहको वित्तीय व्यवस्थापनमा देखिएको वर्तमान अन्यौल अन्त्य गर्न यो बैठक सरकारसँग माग गर्दछ,’ कांग्रेसले भनेको छ ।

आरोप नम्बर ४

राष्ट्रियताको नाराको चरम दुरुपयोग गर्दै सरकार निर्वाचित भएको कांग्रेसको आरोप छ । तर, निर्वाचित भएर आएपछिको क्रियाकलाप लम्पसारवादमा परिणत भएको उसको टिपप्णी  छ । ‘नेपालको आवश्यकता, ऋणको शर्त र सम्भाव्य प्रतिफलको आधारमा मात्र वैदेशिक ऋण स्वीकार गरिनु पर्दछ । यो बैठक वर्तमान सरकारसँग नेपालको वैदेशिक सम्बन्धलाई नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थ र नेपालको भूपरिवेष्ठित राष्ट्रको अधिकार र विशिष्ट आवश्यकताहरुलाई मध्यनजर राखी सञ्चालन गर्न माग गर्दछ,’ कांग्रेसले विज्ञप्तिमा भनेको छ ।

आरोप नम्बर ५

सरकारले भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गरको कांग्रेसको आरोप छ । राज्यको साधन र स्रोतको व्यापक दुरुपयोग गरेको र अधिकारको केन्द्रीकरण गरेको काग्रसको ठम्याई छ । यस्तै कांग्रेसले सरकारको ५० अर्ब माथिको आयोजनालाईहरुलाई विना प्रतिस्पर्धा प्रधानमन्त्री नेतृत्वमा निर्णय गर्ने कानूनी प्रबन्ध गर्ने पहल घोर आपत्तिजनक रहेको प्रतिकृया दिएको छ ।

बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजनालाई विवादास्पद गेजुवा कम्पनीलाई दिने निर्णय बदर गर्न देखि वाइड बडी खरीदमा भएको घोटालाको उच्चस्तरीय छानविन गरी दोषीलाई कानूनी कठघरामा उभ्याउन कांग्रेस बैठकले माग गरेको छ । ‘बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजनालाई स्वदेशी लगानीमा सम्पन्न गर्ने देउवा सरकारको निर्णयलाई उल्टाएर विना प्रतिस्पर्धा अपारदर्शी ढंगबाट विवादास्पद गेजुवा कम्पनीलाई दिने निर्णय गलत भएको र सो निर्णय तत्काल वदर गर्न यो बैठक माग गर्दछ । त्यस्तै वाइड बडी एयर बस खरीदमा भएको घोटालाको तत्काल उच्चस्तरीय छानविन गरी दोषीलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउन यो बैठक माग गर्दछ,’ कांग्रेसले भनेको छ ।

आरोप नम्बर ६

सरकार सम्पूर्ण राज्य संरचनालाई पार्टीकरण गर्ने अभियानमा लागेको कांग्रेसको आरोप छ । संवैधानिक निकायहरुलाई कार्यकारिणीको छायाँमा काम गर्न दवाव सिर्जना गर्न लागेको उसको टिप्पणी छ ।

उसले भनेको छ, ‘संवैधानिक कानुनी व्यवस्थाको ठाडो उल्लंघन गर्दै कर्मचारी र सुरक्षा निकायहरुमा नियम-कानुन, क्षमता, योग्यता एवं व्यवसायिकताको आधारमा काम गर्ने वातावरणको अन्त्य गर्दै सुनियोजित रुपमा पार्टीकरणको अभियानमा लागेको छ । महासमितिको यो बैठक यस्ता क्रियाकलाप तत्काल बन्द गर्न माग गर्दछ ।’

आरोप नम्बर ७

सरकारले कालो बजारी, बढ्दो महंगी, उच्च व्याजदर, दोहोरो तेहोरो कर, बढ्दो गैर कानुनी क्रियाकलाप र असुरक्षाका कारण देशमा लगानीको वातावरण खस्किदो बनाएको कांग्रेसको आरोप छ । विज्ञप्तिमा आरोप लगाईएको छ, ‘विदेशी लगानी गत वर्षको तुलनामा ७५ प्रतिशत घटेको छ । स्वदेशी पूँजी पलायन हुँदैछ । युवा रोजगारीको अवसर घट्दो छ । नेपाली कांग्रेसको महासमितिको यो बैठक यो सरकारको यस्ता प्रवृतिहरुलाई बढावा दिने क्रियाकलाप तत्काल बन्द गर्न माग गर्दछ ।’

आरोप नम्बर ८

यस्तै कांग्रेसले वर्तमान सरकारको कानुनी राज्यप्रतिको उदासिनता र निस्तेज गर्ने प्रवृत्तिका कारण कर्मचारी प्रशासनमा अस्तव्यस्तता छाएको आरोप लगाएको छ । विभिन्न तहका कर्मचारी समायोजनमा अन्यौल रहेको जनाउँदै संसदलाई वेवास्था गरेको आरोप लगाएको छ ।

‘मुखैमा आएको संसदको बैठक छलेर अध्यादेशमार्फत् आफू खुशी व्यवस्था गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ । यसको यो बैठक भत्र्सना गर्दछ र संसद मार्फत कानूनी व्यवस्था गर्न माग गर्दछ,’ कांग्रेस महासमिति बैठकको निर्णयमा भनिएको छ ।

आरोप नम्बर ९

मुलुकमा हत्या, हिंसा, बलात्कार, असुरक्षा र आपराधिक क्रियाकलापले आक्रान्त रहदा सरकार मौन रहेको र यस्ता क्रिायाकलापलाई सकारले प्रोत्साहन गरेको कांग्रेसको आरोप छ ।

सरकार निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्याका अपराधीहरुलाई कानुनको कठघरामा ल्याउन असफल भएको भन्दै उसले भनेको छ, ‘देशका विभिन्न ठाउँहरुमा बलात्कार, हत्या, हिंसाका घटना बढ्दो छ । अपराधीहरु कानुनी कठघरामा आइरहेका छैनन् । यो बैठक सरकारसँग शान्ति सुरक्षा र कानुनी शासनको प्रत्याभूति गर्न जोडदार माग गर्दछ ।’

आरोप नम्बर १०

सरकारले सत्ताधारी दल बाहेकका पार्टीका कार्यकर्ता, शुभेच्छुक तथा समर्थकहरुप्रति असंहिष्णुता र वैरभाव प्रदर्शन गर्दै आएको कांग्रेसको टिप्पणी छ । ‘राज्यबाट प्राप्त गर्ने विकास, सेवा र सुविधामा भेदभाव गर्ने कामलाई तिव्रता दिँदैछ,’ कांग्रेसको आरोप छ ।

आरोप नम्बर ११

मलेसियालगायत वैदेशिक रोजगारीमा देखिएको अन्यौलता सरकारले हटाउन पहल नगरेको पनि कांग्रेसले आरोप लगाएको छ । जसले हजारौँ युवाहरु विचल्लीमा परेको उसको ठम्याई  छ ।

त्यस्तै सार्वजनिक यातायातमा सरकारको हचुवा हस्तक्षेपका कारण अन्यौलमा परेको कांग्रेसको आरोप छ । कांग्रेसले भनेको छ, ‘सार्वजनिक यातायातको क्षेत्रमा सत्ताधारी पार्टीको स्वार्थमा होइन, यसको उपयोग गर्ने यात्रुहरुको हितमा काम गर्न यो बैठक सरकारसँग माग गर्दछ ।’

प्रकाशित समय २०:१२ बजे