कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले बजेट खर्च बढाउन कर्मचारीलाई धेरै बिदा नलिन निर्देशन दिएका छन् । प्रथम चौमासिकमा कम बजेट खर्च भएको भन्दै मुख्यमन्त्री शाहीले दोस्रो चौमासिकसम्म खर्च बढाउन निर्देशन दिएका हुन् ।

प्रथम चौमासिकमा जम्मा १.६१ प्रतिशत खर्च भए पनि दोस्रो चौमासिकसम्म ४५ प्रतिशत खर्च पु¥याउन विभिन्न मन्त्रालयहरुलाई मुख्यमन्त्री शाहीले निर्देशन दिएका हुन् । आईतबार मन्त्रालयमा समिक्षा कार्यक्रमको आयोजना गरी मुख्यमन्त्री शाहीले अबको तीन महिना बिदा नबस्न सचिवहरुलाई आग्रह समेत गरेका छन् ।

‘दोस्रो चौमासिकसम्ममा कम्तिमा पनि ४५ प्रतिशत खर्च भएको हुनुपर्छ ।’, मुख्यमन्त्री शाहीले भने, ‘विशेष परिस्थितिमा बाहेक तपाईहरु बिदा नबसीदिनुहोला ।’ नीतिगत तथा कानुनी समस्या आए तुरुन्त जानकारी दिन समेत मुख्यमन्त्री शाहीले कर्मचारीहरुलाई आग्रह गरेका छन् ।

विभिन्न कारणले प्रथम चौमासिकको बजेट कार्यान्वयन कम देखिएको भन्दै मुख्यमन्त्री शाहीले अब कर्मचारीहरुको कुनै बाहानाबाजी नचल्ने बताए । प्रथम चौमासिकमा न्युन बजेट खर्च भए पनि आगामी चौमासिकमा खर्चलाई बढाउन नीतिगत सुधार समेत गर्ने मुख्यमन्त्री शाहीले प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

कर्णाली प्रदेशका प्रवक्ता एवं भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारीमन्त्री बिमला केसीले विभिन्न कारणले प्रथम चौमासिकमा खर्च कम भए पनि दोस्रो चौमासिकसम्ममा खर्च बढाउने प्रयत्न गरिने बताइन् । उनले कर्मचारी ओएनएमलगायतका विभिन्न कारणले गर्दा कर्णाली प्रदेशमा बजेट कार्यान्वयनमा सुस्तता आएको बताईन् ।

मुख्यमन्त्रीको निर्देशन अनुसार आफूहरुले दोस्रो चौमासिकको बजेट खर्च बढाउने कुरामा ध्यान दिने उनले जानकारी दिईन् । कार्यक्रममा सरकारले निर्माण गरेको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमबारे छलफल भएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय कर्णाली प्रदेशका प्रमुख सचिव केवलप्रसाद भण्डारीले बताए । उनले सरकारले निर्माण गरेका कार्यक्रमहरु केही कार्यान्वयन भए पनि चित्त बुझ्दो अवस्था नभएकोले मुख्यमन्त्रीले विभिन्न मन्त्रालयका मन्त्री तथा सचिवहरुलाई निर्देशन दिएको बताए ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले जम्मा बजेटको १.६१ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले विनियोजन गरेको चालु तथा पूँजीगत गरी ३४ अर्ब ३३ करोड ५१ लाख ८१ हजार मध्ये पहिलो चौमासिकमा ५५ करोड ४१ लाख ३१ हजार २ सय १ रुपैयाँ सरकारले खर्च गरेको हो ।

जसमा चालुतर्फ ४७ करोड ९७ लाख १६ हजार ७ सय ३३ र पूँजीगत तर्फ ७ करोड ४४ लाख १४ हजार ४ सय ६८ रुपैयाँ खर्च भएको छ । जसमा पूँजीगत तर्फको ०.३५ प्रतिशत र चालुतर्फ ३.६८ प्रतिशत सरकारले खर्च गरेको छ ।

प्रकाशित समय १०:५५ बजे