मुलुकको आर्थिक विकास तथा आर्थिक स्थायित्वका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा वाञ्छित परिणाम हासिल गर्न अपनाउने समष्टिगत नीति नै मौद्रिक नीति हो । यसलाई सामान्यतया मुद्राप्रदाय (मुद्रा आपूर्ति) नियन्त्रण गर्नको लागि बनाइने नीतिका रुपमा पनि लिन सकिन्छ । मौद्रिक नीति कुनै पनि मुलुकको केन्द्रीय बैंकले निर्माण गर्छ, र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमार्फत कार्यान्वयनमा ल्याइन्छ । आर्थिक विकास, विनिमय स्थिरता, बचत तथा लगानीबीच सन्तुलन कायम गर्नु यसको मुख्य उद्देश्य रहेको हुन्छ । यद्यपि, विगत केही वर्षदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा बचत र लगानीबीच असन्तुलन पैदा हुन गई तरलता समस्या देखिइरहेको छ । तरलता समस्याले गर्दा अर्थतन्त्रमा ब्याजदर छिटो–छिटो परिवर्तन भई लगानी र बचतमा अस्थिरताको स्थिति सिर्जना गर्छ, जसले गर्दा मौद्रिक नीतिका मुख्य चरहरू नै बढी प्रभावित भई अपेक्षित परिणाम हासिल हुन सक्दैन ।

मानिससँग आवश्यकताभन्दा बढी पैसा हुँदा बजार मूल्य बढ्छ । त्यसैले मागअनुसारको मात्रै मुद्रा आपूर्ति गर्नका लागि मौद्रिक नीति निर्माण गर्नुपरेको हो । बजारमा मुद्रा आपूर्ति बढी भयो भने स्वभाविक रुपमा महँगी बढ्न जान्छ । त्यसैले राष्ट्र बैंकले सीमित रकममात्रै बजारमा पठाउँछ । यसरी मुद्राप्रदाय नियन्त्रणमा रहँदा मुल्यवृद्धि नियन्त्रणमा रहने र अन्ततः मुद्रास्फिती व्यवस्थापन हुन्छ । यी कुराहरुको नियन्त्रण र नियमन नीतिगत तवरले गर्नका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले हरेक आर्थिक वर्षको सुरुवातमा मौद्रिक नीति ल्याउने गर्दछ ।

मौद्रिक नीतिमा वित्तीय नीति र विदेशी विनिमय नीति समावेश गरिएको हुन्छ । वित्तीय नीतिअन्तर्गत नेपाल राष्ट्र बैंकको मातहतमा रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको नियमनसम्बन्धी नीति पर्दछ । यस्ता नीतिहरु समयको माग र आवश्यकताअनुसार परिवर्तन गर्दै जानुपर्ने भएकाले राष्ट्र बैंकले हरेक वर्ष आवश्यक परिमार्जनसहितको नीति ल्याउने गर्दछ ।

हाल राष्ट्र बैंकले नियम गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई क, ख, ग र घ गरी चार भागमा विभाजन गरिएको छ । ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकहरु हुन् । नेपालमा हाल २७ वटा वाणिज्य बैंक छन् । त्यस्तै, ख वर्गमा विकास बैंकहरु हुन्छन् । विकास बैंकलाई पनि राष्ट्रियस्तरका, १० जिल्ले, ३ जिल्ले र १ जिल्ले गरी ४ भागमा वर्गीकरण गरिएको छ । त्यस्तै, ग वर्गमा वित्त कम्पनीहरु हुन्छन् । घ मा चाहिँ लघुवित्त संस्थाहरु रहेका हुन्छन् । यीनै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सेवा चुस्त, पारदर्शी, जनमुखी र सरकारले लिएको लक्ष्यप्राप्तिमा सहयोगी हुन सकोस् भनेर मौद्रिक नीति बनाइन्छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु पैसाको कारोबार गर्ने संस्था हुन् । ठूल्ठूला उद्योगपतिदेखि सर्वसाधारण जनतासम्म सबैको रकम बैंकमा बचत गरिएको हुन्छ । उनीहरुको रकम परिचालन हुन सकेन भने बचत कर्तालाई व्याज दिन सकिँदैन । धेरै पैसा परिचालन भयो भने पनि बचतकर्ताले चाहेको समयमा रकम निकाल्न पाउँदैनन् । त्यसैले सुन्तुलन मिलाउन काम मौद्रिक नीतिबाटै गरिन्छ ।

मौद्रिक नीतिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई कुन क्षेत्रमा कति न्युनतम लगानी गर्ने भनि लगानीको दायरा तोकिदिएको हुन्छ । जसअनुसार विगतका मौद्रिक नीतिले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउन बैंकहरुलाई पटकपटक निर्देशन दिँदै आएको छ ।

त्यस्तै, मौद्रिक नीतिले बैंकहरुलाई ग्रामीण भेगसम्म पुग्नैपर्ने बाध्यकारी नीति अपनाउँदा ग्रामीण भेगका जनताको पुँजी पनि परिचालन हुन गई समग्रमा मुलुकको अर्थतन्त्रलाई फाइदा पुग्न जान्छ । मौद्रिक नीतिले लिएको पुँजी वृद्धिको योजनाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु सबल बन्दै गएका छन् ।

मौद्रिक नीतिले तय गरेको कार्यदिशा र यसको स्वरूपअनुरूप राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा वाञ्छित परिणाम हासिल गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले समयानुकूल विभिन्न किसिमका मौद्रिक उपकरणहरू प्रयोगमा ल्याएको छ, जसमा अनिवार्य नगद अनुपात, स्थायी तरलता सुविधा, खुला बजार कारोबार, बैंक दर, पुनर्कर्जा दर, निक्षेप संकलन आदि छन् ।

यिनीहरू भित्र पनि विभिन्न किसिमका निक्षेप बोलकबोल, खरिद बोलकबोल, बिक्री बोलकबोल, रिपो, रिभर्स रिपो र ब्याजदर करिडोरजस्ता अतिउपयोगी उपकरणहरू प्रयोगमा ल्याउने गरिएको छ, जसले गर्दा बजारमा तरलता अभाव हुँदा तरलता प्रवाह गर्ने र अधिक तरलता हुँदा तरलता प्रशोचन गर्न सजिलो हुन्छ । त्यस्तै खुला बजार कारोबारमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफूसँग भएको ट्रेजरी बिल र सरकारी ऋणपत्र वा बचतपत्रको माध्यमबाट छ दिनका लागि ७ प्रतिशत ब्याजदरमा अधिकतम ९० प्रतिशतसम्म ऋण लिन सक्दछन् । यसका साथै बजारमा तरलता अभाव हुँदा राष्ट्र बैंकले रिपोमार्फत तरलता प्रवाह गर्छ भने रिभर्स रिपोमार्फत तरलता प्रशोचन गर्छ ।

संघीय संरचनाअनुरूप कार्यान्वयन हुँदै गर्दा सरकारी खर्चहरूमा उल्लेख्य वृद्धि भई समग्रमा मुद्राप्रदाय बढ्न जाने र यसको दबाब मुद्रास्फीतिमा पर्न जाँदा मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न कठिनाइ परिरहेको देखिन्छ । यसले गर्दा खर्च र बचतबीच असन्तुलनको स्थिति पैदा भएको छ । यही नै अहिलेको मुख्य चुनौती भएको अर्थविद्हरु बताउँछन् । यसको समाधानका लागि पनि संघीय संरचनाअनुरूपका ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका शाखा स्थापना गरी छरिएर रहेको ससानो बचत संकलन गर्ने र बचतलाई प्रोत्साहन गर्दै तरलता कम गर्न यसअघिको मौद्रिक नीतिमार्फत प्रयत्न गरिएको छ ।

प्रकाशित समय १०:०४ बजे